परिसर की राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों का संगम
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव इस बार केवल लाउडस्पीकरों और परर्चों की लड़ाई तक सीमित नहीं रहे हैं। उत्तर और दक्षिण परिसर की सड़कों से लेकर संसद भवन के करीब जंतर-मंतर तक, छात्र संगठनों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जिस रणनीति का इस्तेमाल किया है, उसने मुख्यधारा की राष्ट्रीय राजनीति को भी पीछे छोड़ दिया है। एबीवीपी, एनएसयूआई, AISA और SFI जैसे प्रमुख संगठनों ने इस बार कैंपस के बुनियादी मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के नीतिगत सवालों को अपने चुनावी घोषणापत्र के केंद्र में रखा है।
जंतर-मंतर बना शक्ति-प्रदर्शन का नया अखाड़ा
हालिया हफ्तों में जंतर-मंतर पर छात्र संगठनों द्वारा किए गए प्रदर्शनों ने डूसू चुनाव के एजेंडे को पूरी तरह बदल दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों, बढ़ती फीस, बुनियादी ढांचे की कमी और पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर छात्रों का यह हुजूम इस बात का गवाह है कि युवा अब केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता।
- किराया और परिवहन: मेट्रो छात्र पास और रियायती परिवहन की पुरानी मांग को एक बार फिर आक्रामक तरीके से उठाया गया है।
- फीस हाइक और हॉस्टल: कॉलेजों में फीस वृद्धि और पर्याप्त हॉस्टल सीट न होने के खिलाफ संयुक्त मोर्चों ने प्रदर्शन तेज किए हैं।
- सुरक्षा और स्वायत्तता: परिसरों के भीतर पुलिस दखल और जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी (GSCASH) की बहाली जैसे मुद्दे प्रमुखता से गूंजे हैं।
परंपरागत सियासत बनाम ज़मीनी गोलबंदी
एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के छात्र विंग अपने केंद्रीय नेतृत्व के बलबूते बड़े पैमाने पर संसाधन झोंक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर वामपंथी और स्वतंत्र छात्र संगठनों ने नुक्कड़ नाटकों, जनसंपर्क अभियानों और सोशल मीडिया के जरिए एक नई राजनीतिक भाषा गढ़ी है। मुख्यधारा के दलों पर यह दबाव साफ देखा जा सकता है कि उन्हें अब डीयू के हर एक कॉलेज में जाकर व्यक्तिगत स्तर पर संवाद स्थापित करना पड़ रहा है।
मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और प्रशासनिक सख्ती
डूसू चुनावों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और डीयू प्रशासन ने इस बार वीवीआईपी सुरक्षा जैसे इंतजाम किए हैं। लिंगदोह समिति की सिफारिशों का सख्ती से पालन कराने के लिए इलेक्शन कमिश्नर और प्रॉक्टोरियल बोर्ड लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने (Linguistic and Wall Defacement) के मामलों में नामी उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग इस बार आचार संहिता को लेकर किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है।
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