परिचय: दशकों पुराना जलविद्युत का सपना
भारत की महत्वकांक्षी जलविद्युत और सिंचाई परियोजनाओं में किशाऊ बांध परियोजना (Kishau Dam Project) का इतिहास किसी राजनीतिक और तकनीकी महागाथा से कम नहीं है। पिछले 86 वर्षों में इस परियोजना की न केवल जगह बदली, बल्कि इसके निर्माण की तकनीकों में भी अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। अमर उजाला की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, टोंस नदी पर बनने वाली इस बहुउद्देशीय परियोजना की यात्रा कई प्रशासनिक और भू-राजनीतिक बाधाओं को पार करते हुए यहाँ तक पहुँची है।
86 साल का सफर: स्थान और तकनीकी बदलाव
ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक, किशाऊ परियोजना का विचार पहली बार ब्रिटिश काल में सामने आया था। इन आठ दशकों से अधिक समय में, विशेषज्ञों ने भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया। शुरुआती दौर में तय की गई बांध की मूल साइट और आज की चयनित जगह में काफी अंतर आया है। आधुनिक इंजीनियरिंग और जियो-टेक्निकल सर्वे की मदद से बांध की लोकेशन को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाया गया है। इसके अलावा, पारंपरिक निर्माण शैलियों से हटकर अब इसमें अत्याधुनिक आरसीसी (RCC) और कोर वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि भूकंपीय जोन में भी यह ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रह सके।
1988 की डीपीआर और नौकरशाही की उलझनें
इस परियोजना के मील के पत्थर की बात करें तो, साल 1988 में इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report – DPR) औपचारिक रूप से तैयार कर ली गई थी। हालांकि, डीपीआर बनने के बावजूद, उत्तराखंड (तत्कालीन उत्तर प्रदेश का हिस्सा) और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे, डूब क्षेत्र के मुआवजे और राज्यों के आपसी अधिकारों को लेकर लंबी खींचतान शुरू हो गई। इस प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण परियोजना कागजों में ही उलझ कर रह गई। केंद्रीय जल आयोग (CWC) और अन्य नियामक संस्थाओं के कई चक्कर काटने के बाद, हाल के वर्षों में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने और इसके वित्तपोषण पर स्थिति स्पष्ट हुई है।
भू-राजनीतिक और अंतर-राज्यीय आयाम
किशाऊ परियोजना केवल एक बांध निर्माण नहीं है, बल्कि यह दो राज्यों—उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश—के साथ-साथ下游 (downstream) राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए पेयजल और सिंचाई का एक बड़ा स्रोत है। यमुना बेसिन के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से मिलने वाले पानी का वितरण किस प्रकार होगा, इसे लेकर कई दौर की उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। आधुनिक तकनीक के समावेश से न केवल पानी के रिساو को रोका जाएगा, बल्कि बिजली उत्पादन क्षमता को भी अधिकतम किया जा सकेगा।
निष्कर्ष और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण
एक वरिष्ठ विश्लेषक के रूप में मेरा मानना है कि किशाऊ परियोजना का यह 86 साल का सफर भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure Projects) की लालफीताशाही और नीतिगत विलंब का एक सटीक उदाहरण है। जब तक देश में अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए समयबद्ध तंत्र विकसित नहीं होगा, तब तक इस तरह की अरबों रुपये की परियोजनाएं लागत बढ़ने के संकट से जूझती रहेंगी। सरकार को अब बिना किसी देरी के इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत में बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए यह परियोजना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है।
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