डिजिटल इंडिया मिशन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का कायाकल्प
उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र यानी विधान भवन को अब पूरी तरह से अत्याधुनिक बना दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय ने सदन की सुरक्षा, पारदर्शिता और कार्यप्रणाली को हाई-टेक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीकों को शामिल करने का बड़ा फैसला किया है। इस अपग्रेडेशन के तहत सदन के भीतर और आसपास के परिसरों में ऐसे एआई-इनेबल कैमरे लगाए जा रहे हैं जो आपातकालीन स्थितियों, विशेषकर आग लगने की घटना पर तुरंत सटीक लोकेशन और खतरे के स्तर की जानकारी दे सकेंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड फायर डिटेक्शन सिस्टम
विधानसभा के उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खूबी इसका ऑटोमेटेड फायर डिटेक्शन और स्मोक सेंसिंग मेकैनिज्म है। पारंपरिक फायर अलार्म सिस्टम के उलट, ये नए एआई कैमरे केवल धुआं या गर्मी महसूस करने तक सीमित नहीं रहेंगे। ये कैमरे विजुअल एनालिटिक्स के जरिए यह भी डिटेक्ट करेंगे कि आग सदन के किस कोने में, किस बेंच के पास या किस इलेक्ट्रिक पैनल में लगी है। इसके साथ ही, यह सिस्टम तुरंत कमांड सेंटर को सटीक कोऑर्डिनेट्स और लाइव फीड भेज देगा, जिससे दमकल गाड़ियों और सुरक्षाकर्मियों को बिना एक सेकंड गंवाए सीधे घटनास्थल पर पहुंचने में मदद मिलेगी।
सुरक्षा व्यवस्था में किए जाने वाले अन्य तकनीकी बदलाव
आग की घटनाओं से निपटने के अलावा, विधानसभा को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कई अन्य अहम बदलाव भी किए जा रहे हैं:
- फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS): विधानसभा की गैलरी और प्रवेश द्वारों पर एआई-बेस्ड फेशियल रिकग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले संदिग्धों की तुरंत पहचान की जा सके।
- स्मार्ट सेंसर्स और आईओटी (IoT): सदन के भीतर एयर क्वालिटी, तापमान और वेंटिलेशन को मॉनिटर करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सेंसर्स स्थापित किए गए हैं।
- पेपरलेस ई-विधान प्रणाली का विस्तार: राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) प्रोजेक्ट के साथ इन सभी एआई टूल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे विधायकों को सदन के भीतर ही डिजिटल स्क्रीन पर तमाम जानकारियां और दस्तावेज मिल सकें।
- ऑटोमेटेड पीए सिस्टम और ट्रांसक्रिप्शन: सदन की कार्यवाही को लाइव ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए एआई-संचालित स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का भी ट्रायल शुरू कर दिया गया है।
संसदीय कार्य विभाग और तकनीकी एजेंसियों की भूमिका
इस पूरी परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य के संसदीय कार्य विभाग ने देश की अग्रणी आईटी और सर्विलांस कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया है। पिछले कुछ वर्षों में देश की कई अन्य विधानसभाओं जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात ने भी डिजिटल बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह मॉडल सबसे बड़ा और व्यापक माना जा रहा है क्योंकि यहां सुरक्षा के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के एआई टूल्स का भी बड़े पैमाने पर एकीकरण किया गया है। आगामी सत्र से पहले इस पूरी प्रणाली का फाइनल ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य का विधानमंडल तकनीकी रूप से देश के सबसे आधुनिक सदनों में शुमार हो जाएगा।
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