स्कूली स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की अनिवार्यता
शिक्षा मंत्रालय और नीति आयोग के संयुक्त आंकड़ों के अनुसार, देश भर के 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs) में अब तक 1 करोड़ से अधिक स्कूली छात्र सीधे तौर पर आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में छठी कक्षा से ही तार्किक सोच (logical thinking), रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बुनियादी समझ विकसित करना है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक उच्चस्तरीय समीक्षा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर अब व्यावहारिक विज्ञान (practical science) पर जोर दिया जा रहा है।
कोर्स करिकुलम में तकनीकी बदलाव और उसके जमीनी मायने
विशेषज्ञों और टेक एनालिस्ट्स का मानना है कि केवलता किताबी ज्ञान अब ग्लोबल जॉब मार्केट के अनुकूल नहीं रह गया है। यही कारण है कि सीबीएसई (CBSE) और विभिन्न राज्य बोर्डों ने अपने पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए हैं।
- AI और मशीन लर्निंग: 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों को पायथन (Python) और बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से परिचित कराया जा रहा है।
- 3D प्रिंटिंग और डिजाइनिंग: छात्र अब थ्योरी पढ़ने के बजाय खुद 3D मॉडल्स डिजाइन कर रहे हैं, जिससे उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा मिल रहा है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT): सेंसर आधारित प्रोजेक्ट्स के जरिए छात्र रोजमर्रा की समस्याओं के तकनीकी समाधान तलाश रहे हैं।
इंडस्ट्री-एजुकेशन पार्टनरशिप और फंड एलोकेशन
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तकनीक आधारित शिक्षा के लिए हाल ही में आवंटित बजट में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस फंड का एक बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। देश की प्रमुख टेक दिग्गज कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंफोसिस फाउंडेशन ने भी देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों के सरकारी स्कूलों के साथ एमओयू (MoU) साइन किए हैं। इन समझौतों के तहत टेक एक्सपर्ट्स खुद स्कूलों में जाकर छात्रों को कोडिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं।
चुनौतियां और ग्राउंड रियलिटी
हालांकि नीतिगत स्तर पर आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयां करती है। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक:
- ग्रामीण इलाकों के लगभग 45% स्कूलों में आज भी तकनीकी उपकरणों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है।
- निरंतर बिजली कटौती और कमजोर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस्ड लैब्स के इस्तेमाल में बड़ी बाधा बने हुए हैं।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की धीमी गति के कारण पुरानी पद्धति से पढ़ा रहे फैकल्टी नए टूल्स को अपनाने में असहज महसूस कर रहे हैं।
भविष्य की कार्ययोजना और नीतिगत कदम
इन चुनौतियों से निपटने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने ‘निष्ठत’ (NISHTHA) पोर्टल के जरिए शिक्षकों के ऑनलाइन तकनीकी प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय तकनीकी संस्थानों (जैसे आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेजों) के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि इंजीनियरिंग के छात्र मेंटॉरशिप प्रोग्राम के तहत स्कूलों के बच्चों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दे सकें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधारने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते इसका क्रियान्वयन धरातल पर पूरी पारदर्शिता के साथ हो।
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